Elections 2024: यदि यह चुनावी मुद्दा बन जाता है, तो Garhwali बोली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, लॉबिंग का इंतजार

Uttarakhand की Garhwali बोली/भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रही है। आजादी के बाद से लगातार छोटे-बड़े मंचों से लोक बोली और भाषा को उसका हक दिलाने की मांग उठती रही है, लेकिन आज तक संसद में इसकी वकालत नहीं की गयी. लोकभाषा से जुड़े साहित्यकारों ने भी Garhwali बोली को उचित सम्मान देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए सतपाल महाराज Garhwali बोली की वकालत भी कर चुके हैं.

लोक साहित्य से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य की रचना वर्ष 1750 में हुई, जबकि कुछ इसे Garhwali राजा सुदर्शन शाह (1815-1856) का मानते हैं। लोक साहित्यकार नंद किशोर हटवाल, रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल का कहना है कि Garhwali बोली अपने आप में समृद्ध है। इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना अनिवार्य है।

पिछले दो दशकों से लोक साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय कलश संस्था के संस्थापक ओम प्रकाश सेमवाल, लोक कवि जगदंबा चमोला और उपासना सेमवाल का कहना है कि गढ़वाली में साहित्य सृजन का कार्य हर दिन नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। रुद्रप्रयाग सहित Garhwali के जिले। ऐसे में जरूरी है कि Garhwali बोली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में मुद्दा बने. वार्ता