मोदी कैबिनेट का पहला फैसला - PMAY के तहत बनेंगे 3 करोड़ नए घर
नई दिल्ली | मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा।
इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।
PM ने पहली फाइल पर साइन किए, 20 हजार करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी
पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी।
मोदी PMO के अफसरों से बोले- बताएं कि हम और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं
सोमवार को PMO पहुंचने पर कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कर्मचारियों से कहा- वे बताएं कि कामकाज को और बेहतर, तेज और अच्छे स्केल पर कैसे कर सकते हैं। आपने एक दृष्टिकोण के लिए खुद को समर्पित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं नई ऊर्जा, नए साहस के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं।
PM ने कहा- चुनाव मोदी के भाषणों पर मोहर नहीं है, हर सरकारी कर्मचारी की 10 साल की मेहनत पर मोहर है। सही मायने में भारत सरकार का हर कर्मचारी इस जीत का हकदार है। सबको लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने हमारे इन प्रयासों पर मुहर लगा दी है।
इस साल फरवरी में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में सभी नागरिकों के लिए किफायती आवास का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले पांच सालों में पीएमएवाई-जी के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
अपने करोड़ों देशवासियों के गरिमापूर्ण जीवन और Ease of Living को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम!
हमारी सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार देते हुए गांवों और शहरों में 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का फैसला किया है। यह निर्णय लोगों का जीवन स्तर आसान बनाने के लिए हमारी…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2024
