30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त न बनाने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई - सीएम धामी

देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 नवंबर तक सड़कों को पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त बनाया जाय। सचिव लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सर्कल ऑफिसर सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्धारित समयावधि में सड़को के गड्ढ़ा मुक्त न होने की स्थिति में और कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर मौके पर ही निलंबन की कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी सड़कों के निर्माण कार्यों एवं पैच वर्क से संबधित कार्यों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के कार्यों और आतंरिक सड़क मार्गों के कार्यों में भी युद्धस्तर पर कार्य किये जाएं। शहर में सड़कों के निर्माण कार्य रात्रि के समय तेजी से किये जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये जो भी सड़के बनाई जा रही हैं, उनमें गुणवत्तापूर्वक कार्य हो, इसकी निगरानी के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां पर भी निर्माण कार्य प्रगति पर है वहां पर बैरिकेटिंग सही तरह से लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि लोगों को आवागमन के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़कों पर डिवाईडर, रिफ्लेक्टर, साइनेज लाईटिंग की अच्छी व्यवस्थाएं रखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और आपदा प्रबंधन पर 6वीं अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस दो बड़े आयोजन होने इसके दृष्टिगत भी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में पानी का बहाव अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में व्हॉइट टापिंग तकनीक का प्रयोग किया जाए। सड़कों से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे आगामी 50 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह भी सुनिश्चित किया जाए की सड़कों पर बिजली के तार न झूल रहे हों। सड़कों के चैड़ीकरण के दौरान बिजली के पोल को भी सड़कों से बाहर शिफ्ट किया जाए। सड़कों पर किसी को भी अतिक्रमण न करने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सड़कों के विस्तार और विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। सिलक्यारा में राहत एवं बचाव में जुटी एजेंसियों को दी जाए हर संभव मदद मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों को हर संभव मदद दी जाए। श्रमिकों के परिजनों से भी निरंतर समन्वय स्थापित कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।

जिला प्रशासन उत्तरकाशी के साथ लगातार समन्वय बनाकर किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र सहायता करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी विभाग राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों के साथ समन्वय बना कर रखें।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, नगर आयुक्त देहरादून मनुज गोयल एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।