दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- प्रतिबंधों में देरी क्यों, विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर हुई
12:14 PM Nov 18, 2024 IST
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CNE DESK
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नई दिल्ली | दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार सुबह यहां औसत AQI 481 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार और बवाना इलाके में AQI 495 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI लेवल 576 तक पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। पालम समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई। इस कारण फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। सोमवार सुबह इंडिगो और स्पाइसजेट के विमान 1 घंटे की देरी से उड़े।
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बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली-NCR में बदले हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे फेज को लागू कर दिया है। साथ ही 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा गया है। 10वीं-12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। उधर, हरियाणा के भी 5 जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 14 जिलों में GRAP-4 के प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं।
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दिल्ली CM आतिशी ने कहा-10वीं और 12वीं को छोड़ सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। GRAP-4 के लागू होने साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों, सांस और दिल के मरीजों, पुरानी बीमारियों से पीड़ितों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला...
दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा, 'जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से 400 के बीच पहुंचा, तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं।' केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताए। हम यहां स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए।'
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AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP लगाया जाता है
हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है।
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