फैसला देते समय न्यायाधीशों को व्यक्तिगत विचार या उपदेश देने से बचना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शादी के बाद एक बच्ची का पिता बने एक व्यक्ति को इस मामले में निचली अदालत की सजा कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से रद्द करने के साथ की गई टिप्पणी को शुक्रवार को प्रथम दृष्टया ‘अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित’ करार दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2023 के एक फैसले को ‘अत्यधिक आपत्तिजनक, पूरी तरह से अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन’ मानते हुए कहा कि न्यायाधीशों को ऐसे मामलों से निपटने में ‘उपदेश देने और व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने’ से बचना चाहिए।

पीठ ने कहा, 'प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि न्यायाधीशों से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है।'

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियाँ ‘अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित’ हैं। पीठ ने कहा,“उक्त टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है।”

पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न 'किशोरों की निजता के अधिकार' के रूप में दर्ज स्वत: संज्ञान मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।

हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि यह ‘दो किशोरों के बीच सहमति के बावजूद गैर-शोषणकारी सहमति से यौन संबंध का मामला था। इस मामले में पीड़िता की उम्र कोई मायने नहीं रखती।’ हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुझाव दिया था कि प्रत्येक महिला किशोरी को ‘यौन आग्रह/आवेग को नियंत्रित करना चाहिए‘ और ‘अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।’

हाई कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत शादी के उद्देश्य से अपहरण और अन्य अपराधों से संबंधित एक मामले में यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के अपने आदेश में कोई तर्क नहीं दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वकील आस्था शर्मा से भी इस मामले में अपील दायर करने पर विचार करने को कहा, क्योंकि बरी करने का हाई कोर्ट का आदेश बिना किसी तर्क के था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहायता के लिए वरिष्ठ वकील माधवी दीवान को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की।