वादाखिलाफी पर भड़का अक्रोश, बेमियादी हड़ताल पर डिप्लोमा इंजीनियर्स
✒️ महासंघ के घटक संगठनों की बैठक
👉 मांगे माने जाने तक हड़ताल पर रहने का ऐलान
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। दस साल की सेवा के उपरांत सहायक अभियंता को 5400 का ग्रेड वेतन, पदोन्नत वेतनमान सहित तमाम लंबित मांगों को लेकर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। जिसके बाद आज से तमाम उपक्रमों के अभियंता बेमियादी हड़ताल पर चले गये हैं।
महासंघ के आह्वान पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। शक्ति सदन में तमाम घटक संगठनों के सदस्यों ने बैठक की। इस मौके पर महासंघ के मंडलीय अध्यक्ष एसएस डंगवाल ने कहा कि लगातार मांगों की अनदेखी की जा रही है। जिस कारण हड़ताल पर जाने को विवश होना पड़ा है। समस्याओं का समाधान होने तक आंदोलन जारी रखा जायेगा। (CNE NEWS ALMORA)
हड़ताल कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश रौतेला ने की। इस मौके पर एसएस डंगवाल, जनपद अध्यक्ष दीपक मटियाली, सचिव प्रफुल्ल जोशी, रवि दानी, प्रदीप जोशी, सुमन परिहार, गणेश जोशी, अरूण कठैत, शेखर पांडे, विशाखा पंत वर्मा, जीवेश वर्मा, पंकज जीना, शुभम बेलवाल, जया जोशी, लता दुर्गापाल, मनीष वर्मा आदि मौजूद रहे।
यह है महासंघ की प्रमुख मांगें —
- कनिष्ठ अभियन्ता को सेवा नियामवली में पदोन्नति की पात्रता के अनुसार तीन पदोन्नति/पदोन्नत वेतनमन अनिवार्य रूप से स्वीकृत करने।
- कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता को अनुमन्य मोटर साइकिल/स्कूटर भत्ते की दरों का पुनरीक्षण कर शासनादेश जारी किया जाये। जो कि वर्ष 2013 के बाद से अभी तक नहीं किया गया है।
- पदोन्नति में ठहराव की समस्या के निराकरण हेतु सहायक अभियन्ता से उच्च स्तरीय पर्दा पर डिप्लोमा इंजीनियर्स की पदोन्नति हेतु समानान्तर गैलरी का सृजन किया जाय।
- उत्तरायणु पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान का राजकीयकरण करते हुए एकीकरण किया जाय।
- लघु सिंचाई विभाग में वर्ष 2013 के उपरान्त नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियन्ता पदनाम तथा ग्रेड पे 4800 को लाभ शीघ्र दिया जाय।
- विभिन्न विभागों में कार्यरत समूह ख अभियन्ताओं को कार अनुरक्षण भत्ता अनुमन्य किये जाने से एम्बन्धित शासनादेश निर्गत किया जाए।
- तीनों ऊर्जा निगर्मों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को अनुमन्य ग्रेड वेतन 4600 का लाभ प्रदेश के अन्य विभागों के समान 01 जनवरी 2009 से काल्पनिक रूप से तथा 01 मार्च 2013 से वास्तविक रूप से निदेशक मण्डल की 14वीं बैठक में पाए प्रस्ताव के अनुसार अनुमन्य किया जाए।
- प्रदेश के कार्मिकों हेतु 01 अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल की जाए।
- समस्त अभियान्त्रिकी विभागों में एक समान सेवा नियमावली का प्रख्यापन किया जाए।
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