अल्मोड़ा: केवल सुविधाएं चाहिए, तो दिल्ली स्थापित कर दें उत्तराखंड हाईकोर्ट!
✍️ हाईकोर्ट शिफ्ट करने की कवायदों पर उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायदों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा है कि अगर शासकों को सुविधाओं की दरकार है, तो ऐसे में हाईकोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्थापित कर देना चाहिए और यदि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा, हिमालय की सुरक्षा, संवेदनशीलता व पर्यावरण व पर्वतीय समाज की चिंता है, तो पहाड़ों में गैरसैंण जैसे क्षेत्रों में स्थाई राजधानी व उच्च न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए।
उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 24 वर्षों बाद स्थाई राजधानी के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय को लेकर उहापोह की स्थिति है, इसके लिए यहां की सरकारों व राष्ट्रीय दलों की जनविरोधी सोच जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि एक ओर बिना स्थाई राजधानी घोषित किए देहरादून में अरबों रुपए खर्च कर राजधानी चला रहे हैं, दूसीर ओर सीमित और अदूरदर्शी सोच के कारण हिमालय व उसके समाज की तबाही का सामान जुटा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उपपा अध्यक्ष ने कहा इस मामले के सभी हितबद्ध समूहों से उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावनाओं, उसके समृद्ध इतिहास व बेहतर भविष्य के लिए इस पूरे सवाल पर समग्र व व्यापक दृष्टि से विचार कर फैसला लेना चाहिए।
