Lok Sabha Elections 2024: पहाड़ पूछ रहा है, आपातकालीन स्थिति कब बनेगी महत्वपूर्ण मुद्दा चुनावों में?
Lok Sabha Elections 2024: पिछले 24 साल में हुए चार लोकसभा चुनावों में आपदा कभी भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई. राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के बुनियादी ढांचे और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा हमेशा पृष्ठभूमि में रहा है, जबकि हिमालयी राज्य Uttarakhand बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेल रहा है। हर साल अत्यधिक बारिश.
केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत कई ऐसे जख्म हैं, जिनमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए। हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ. सरकारों ने इन आपदाओं के घावों को भरने के लिए तत्काल प्रयास किए, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में कभी गंभीर चुनावी चर्चा नहीं की। लगातार दरकते पहाड़ों और खतरों के साए में जी रहे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपदा को मुद्दा कब माना जाएगा।
हर साल जान-माल का भारी नुकसान होता है
राज्य में हर साल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है. 20 साल के इतिहास पर नजर डालें तो करीब 5700 लोगों की जान गई और 2000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए. आपदा से होने वाले नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. 2020 से 2023 तक चार साल की अवधि में Uttarakhand को भारी नुकसान हुआ, 213 लोग मारे गए जबकि 5,275 लोग प्रभावित हुए। 553 जानवर मारे गये। 301 घर ढह गये. 68 गांव प्रभावित हुए. 40 पुल ढह गए और 4,990 मीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। इन आपदाओं से हर साल औसतन 1500 से 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.
2015 से 2021 तक आपदा में हुए नुकसान
वर्ष मानवहानि पशुहानि ध्वस्त घर फसल क्षति (हेक्टेयर)
2015-16 55 277 1313 15.47900
2016-17 119 1391 3243 112.235
2017-18 87 1020 1602 21.0440
2018-19 107 816 2920 566.589
2019-20 109 1327 1599 320.20300
2020-21 91 724 1688 207.41900
2021-22 226 867 1078 120.69600
भूकंप के प्रति संवेदनशील
हिमालयी राज्य Uttarakhand में भी भूकंप का खतरा कम नहीं है. भूकंपीय दृष्टि से Uttarakhand अति संवेदनशील जोन पांच और चार में आता है। यहां के पांच जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग (अधिकांश भाग), पिथौरागढ और बागेश्वर अति संवेदनशील जोन पांच में हैं। जोन चार में पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर हैं। टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र चाहे कहीं भी हो, इसका असर Uttarakhand में भी दिख रहा है. विश्व के इस नवीनतम पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, सूखा और आग आदि जैसी घटनाएँ सदैव घटती रहती हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों में जुलाई 1720 के दिल्ली भूकंप से लेकर 1803 के बद्रीनाथ भूकंप से लेकर वर्तमान समय तक Uttarakhand की धरती कई बार हिल चुकी है। 1809 में गढ़वाल में 7.5 स्केल का भूकंप आया, 26 मई 1816 को गंगोत्री में, 5 मार्च 1842 को मसूरी में, फिर 11 अप्रैल 1865 को मसूरी में, 25 जुलाई 1869 को नैनीताल में, 28 अक्टूबर 1916 को। 1937 में देहरादून, 27 जुलाई 1966 को कपकोट-दार्चुला, 21 मई 1979 को सेराघाट, 29 जुलाई 1980 को धारचूला, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी, 29 मार्च 1999 को चमोली में बड़े भूकंप आए। -प्रदेश के सीने पर बार-बार छोटे-छोटे भूकंप आ चुके हैं।
Uttarakhand में आई प्रमुख आपदाएं एक नजर में.
23 जून 1980 - उत्तरकाशी में भूस्खलन से तबाही।
1991-1992-चमोली की पिंडर घाटी में भूस्खलन से क्षति।
11 अगस्त 1998 - उखीमठ, रुद्रप्रयाग में भूस्खलन।
18 अगस्त 1998-पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन से लगभग 350 लोगों की मौत।
10 अगस्त 2002-बुढ़ाधार, टिहरी में भूस्खलन।
2 अगस्त 2004-टिहरी बांध में सुरंग ढहने से 29 लोगों की मौत।
7 अगस्त 2009-मुनस्यारी,पिथौरागढ़ में अत्यधिक वर्षा।
17 अगस्त 2010- बागेश्वर के कपकोट के एक स्कूल में भूस्खलन से 18 बच्चों की मौत हो गई.
16 जून 2013- केदारनाथ में बाढ़ से हजारों लोगों की मौत हो गई।
16 जून 2013-पिथौरागढ़ की धारचूला, धौलीगंगा और काली नदी में आपदा।
7 फरवरी 2021- रैणी आपदा से सुरंगों में काम कर रहे 200 मजदूरों की मौत.
2023- जोशीमठ में जमीन धंसने से घरों में दरारें, लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं।
13 झीलों के ढहने का खतरा, केंद्र अलर्ट
राज्य में 13 ग्लेशियर झीलें हैं जिनके टूटने का खतरा है. गृह मंत्रालय ने इनमें से पांच झीलों को बेहद संवेदनशील मानते हुए इनके सर्वेक्षण के लिए वैज्ञानिकों की दो टीमें तैनात की हैं। इसी तरह केदारनाथ आपदा में चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने से झील टूट गई, जिससे भारी तबाही हुई।
400 गांव संवेदनशील, पुनर्वास में बजट की कमी आड़े आ रही है
राज्य के करीब 400 गांव प्राकृतिक आपदाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि इनका सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और पुनर्वास जरूरी है, लेकिन बजट की कमी भी इसमें बाधा है। प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है और राज्य की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में राज्य की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इसकी पुरजोर वकालत करनी चाहिए, ताकि वहां से आर्थिक मदद मिल सके और आपदा प्रभावित लोगों को विस्थापित किया जा सके. केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें होने पर बजट प्रभावित होता है। हालाँकि राज्य में आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति लागू है। वर्ष 2011 में अस्तित्व में आई इस नीति के तहत अब तक मात्र 85 गांवों के 1458 परिवारों को विस्थापित एवं पुनर्वासित किया जा सका है। इसमें भी पिछले पांच वर्षों में 83 गांवों के 1447 परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास हुआ। इस पर 61.02 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
इसमें कोई दो राय नहीं कि आपदा आज तक किसी भी चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं बन पायी है. राजनीतिक दल केवल जनता को उनकी मांगों के अनुरूप खुश करने का काम करते हैं। लोग जब विकास चाहते हैं तो विकास करते हैं, लेकिन वह विकास भी हर साल आपदाओं का शिकार हो जाता है। मेरा मानना है कि जनता को यह समझना होगा कि आपदा कितना बड़ा मुद्दा है। जनता जागरूक होगी तो राजनीतिक दल भी उसे उसी हिसाब से महत्व देंगे।
