प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी मिली

महाकुंभ नगर | उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट विकास क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुंभनगर के अरैल क्षेत्र में मंत्रिमंडल की बैठक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के सहयोगी अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले 2019 में यहां आयोजित महाकुंभ के मौके पर योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी।

योगी ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महाकुंभ में आये सभी पूज्य संतो और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुये कहा कि यह पहली बार है जब उप्र का संपूर्ण मंत्रिमंडल महाकुंभनगर में उपस्थित है। बैठक में विकास से जुडे नीतिगत मुद्दों और प्रयागराज के विकास से जुड़े मुद्दों पर पर चर्चा हुयी है। उप्र की एयरोस्पेस और डिफेंस और रोजगार से जुडी पालिसी के पांच साल पूरे हो चुके है और इसकी नयी नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने घोषणा की कि तीन नए जिलों बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रयागराज के सर्वागींण विकास के लिये कटिबद्ध है। इसके तहत आज एससीआर की तर्ज़ पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है जबकि गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज से मिर्जापुर,भदोही,वाराणसी,चंदौली और गाजीपुर के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जायेगा। उधर वाराणसी से चंदौली के रास्ते सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाएगा। बैठक में वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी है। चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिये गंगा एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है वहीं रीवा नेशनल हाइवे से जुड़ने की सुविधा के लिये कार्य किया जा रहा है।

योगी ने बताया कि बैठक में प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है जबकि प्रयागराज से मिर्जापुर,जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर के कनेक्टिविटी के लिये सलोरी- हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोर लेन ब्रिज की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम व आगरा नगर निगम के लिये म्युनिसिपल बांड जारी करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इंहेन्समेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में मंजूरी दी गयी है।

बैठक में उत्तरप्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का उन्नयन, व पांच सेंटर फॉर इनोवेशन,इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग(सीआईआईआईटी) की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के नये जिलो हाथरस,बागपत, व कासगंज में केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज सन्चालित किये जाने के लिये सफल निविदादाता का चयन किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिये 166 शैया राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तातंरण किये जाने और बलरामपुर में स्थापित किये जा रहे केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।

उन्होंने बताया कि उप्र औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की आद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश,मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राविधान के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि के लिये यूपीसीडा को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बंध में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक की संस्तुति/निर्णय को अनुमोदन प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।